आर्वी,दि.१२:- राज्यातील नगर परिषदा व महा नगर पालीका निवडणुकी नंतर आता मिनी मंत्रालय म्हणजे जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र आरक्षणाच्या अडथळ्यामुळे निवडणुकांच्या वेळा पत्रका बाबत अडचण निर्माण झाल्याने राज्य निवडणुक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाकडे मुदत वाढीची मागणी केली होती. यावर निर्णय देतांना त्यांनी १५ दिवसाची मुदत वाढ दिली असुन निवडणुक आयोगाला १५ फेब्रवारी पर्यंत निवडणुका पार पाडाव्या लागणार आहे.
अशी पडली निवडणुक लांबणीवर
या ना त्या कारणाने सलग चार वर्षा पासुन अडकुण पडलेल्या राज्यातील स्थानीक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पुर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होते. त्या प्रमाणे निवडणुक आयोगाने नगर परिषदांच्या निवडणुका घेतल्या आणी आता महा नगर पालीकांच्या निवडणुका सुरु आहे. मात्र जिल्हा परिषदांचे आरक्षण जाहीर करतांना २८८ पैकी ५७ ठिकाणी ५० टक्केच्यावर आरक्षण गेल्यामुळे मर्यादा ओलांडल्या गेली होती. असे असतांना सुध्दा राज्य निवडणुक आयोगाने जिल्हा परिषदा व पंचायत समीतीच्या निवडणुकीची तयारी सुरू केली होती. मात्र निवडणुका घोषीत होण्याच्या एक दिवस आगोदर सर्वोच्च न्यायलायाने ५० टक्केच्यावर आरक्षण चालणार नाही असे ठणकावुन सांगीतले परिणामी निवडणुका लांबणीवर पडल्या.
असा सुटला निवडणुकीचा पेच
राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणी १२५ पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्केची आरक्षण मर्यादा कायम असल्यामुळे येथील निवडणुका घेणे शक्य होते. मात्र उर्वरित २० जिल्हा परिषद आणी पंचायत समीत्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली असल्याने. यां ठिकाणी निवडणुका कशा पध्दतीने घ्याव्या हे स्पष्ट होत नसल्याने निवडणुक प्रक्रिया अडचणीत सापडली होती. यातुन मार्ग काढण्याकरीता निवडणुक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणी १० फरवरी पर्यंत मुदत वाढ देण्याची मागणी केली. यावर सोमवारी (ता.१२) सुनावणी झाली असून निवडणुक आयोगाच्या अडचणी लक्षात घेता सुप्रीम कोर्टाने १५ दिवसाची मुदत वाढ दिल्याने निवडणुकीचा पेच सुटला आहे. आता निवडणुक आयोगाला १५ फरवरी पर्यंत जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहे.
राजकीय हालचालींना येणार वेग
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीतील अडथळा दुर झाला असल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महानगर परिषदेच्या निवडणुका होताच सर्व पक्ष आपले लक्ष याकडे वळवणार असुन पुर्ण ताकतीने निवडणुकीच्या रणागंणात उतरणार असल्याचे दिसुन येते. फक्त आरक्षण संदर्भातील अंतीम निर्णय व निवडणुक आयोग केव्हा निवडणुका जाहीर करते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लगले आहे.
