आर्वी,दि.१७ :- देशभरातील मोकाट प्राण्यांची वाढती संख्या व मोकाट कुत्र्यांचे वाढते प्रमाण आणी होणारा त्रास याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. मोकाट प्राण्यांचे जन्मदर नियंत्रीत करण्याच्या सुचना राज्याच्या सचीवाला दिल्या असल्याने राज्यात पाळीव कुत्रा किंवा मांजरीची नोंदणी करणे आवश्यक झाले आहे. नोंदणी करण्याची जबाबदारी पिंपरी मेघे येथील पिपल्स फॉर एनिमल्स संस्थेने स्वीकारली आहे. तर, जिल्ह्यात जन्मदर नियंत्रण अभियान राबवील्या जात आहे.
पाळीव प्राण्यांचे जन्मदर नियंत्रीत ठेवण्याकरीता राज्यात जिल्हास्तरीय जिल्हा प्राणीक्लेश प्रतिबंधक समितीची स्थापना करण्यात आली असुन जिल्हाधिकारी हे या समीतीचे अध्यक्ष आहेत. तर, उपायुक्त पशुसंवर्धन हे या समितीचे सचीव आहेत. वर्धा जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषद, नगर पंचायतींना तश्या सुचना सुध्दा दिल्या आहेत.
वर्धा जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्त डॉ. बुकदरे, उप आयुक्त डॉ. संजय खोपडे तसेच पंचायत समिती वर्धा चे गटविकास अधिकारी शेळके यांच्या हस्ते या उपक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले असून काही श्वान मालकानी आपल्या पाळीव कुत्र्यांची नोंदणी सुध्दा करून घेतली आहे.
पाळीव प्राण्यांची नोंदणी आवश्यक
काही लोक कुत्रे पाळतात मात्र त्याची योग्य प्रकारे निगा राखत नाही. बरेच वेळा पाळीव कुत्रा चावल्यास किंवा काही दुर्घटना घडल्यास याची जवाबदारी स्वीकारल्या जात नाही. अनेक वेळा भांडणाला कारणीभुत सुध्दा ठरतात. आपल्याकडील पाळीव कुत्र्यांचा दुसऱ्यांना त्रास झाल्यावर बरेच वेळा हा कुत्रा आमचा नाही अशी भुमीका श्र्वानमालकाकडून घेण्यात येते असल्याने तक्रार सुध्दा दाखल होत नाही. यातुन मार्ग काढण्याकरीता पाळीव कुत्र्यांचे नोंदणीकरण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच शेजाऱ्याला सुध्दा या संबंधी तक्रार करता येणार आहे.
पिपल्स फार एनिमल्स करणार नोंदणी
भारतीय जिवजंतू कल्याण बोर्ड भारत सरकार व्दारा मान्यता प्राप्त पिपरी मेघे येथील पिपल्स फॉर एनिमल्स या संस्थेने नोंदणीची जबाबदारी स्वीकारली असुन याचा संपुर्ण अहवाल वर्धा जिल्हा प्रशासनाकडे सोपविण्यात येणार आहे. आपल्या पाळीव प्राण्यांची श्वानांची नोंदणी करायची असल्यास जिल्हा सर्व पशुचिकित्सालय शिवाजी चौक वर्धा तसेच पीपल फॉर एनिमल्स पिपरी मेघे वर्धा येथे संपर्क साधावा किंवा ९१७२९५२०१६,९४२२१४१२६२ या क्रमांकावर व्हाट्सअप करावा अधिक माहिती करिता या हेल्पलाइनवर संपर्क साधावा अशा सुचना माहिती पशुसंवर्धन विभागाद्वारे देण्यात आल्या आहे.
